या अन्य स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा एकत्र किया जाता है। यह कर संपत्ति के मालिकों से वसूला जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य शहरी विकास, सड़क निर्माण, सफाई व्यवस्था, जल आपूर्ति जैसी सार्वजनिक सेवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
संपत्ति कर कैसे लगता है?
संपत्ति कर आमतौर पर निम्नलिखित कारकों के आधार पर लगाया जाता है:
संपत्ति का प्रकार: आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक संपत्ति।
संपत्ति का क्षेत्रफल: जितनी बड़ी संपत्ति, उतना अधिक कर।
स्थान: संपत्ति के स्थान के अनुसार कर की दरें भिन्न हो सकती हैं, जैसे कि शहर के प्रमुख इलाकों में अधिक कर लगता है।
संपत्ति का मूल्य: संपत्ति का बाजार मूल्य या पुनर्निर्माण लागत भी कर निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
संपत्ति कर की गणना
संपत्ति कर की गणना करने का कोई एक मानक तरीका नहीं है। यह नगर निगम के नियमों पर निर्भर करता है, लेकिन सामान्य तौर पर तीन मुख्य तरीकों से कर का निर्धारण किया जाता है:
Annual Rental Value (ARV): संपत्ति से मिलने वाली वार्षिक किराए की संभावित राशि के आधार पर।
Capital Value System (CVS): संपत्ति के बाजार मूल्य के आधार पर।
Unit Area Value System (UAV): संपत्ति के क्षेत्रफल और स्थान के आधार पर।
संपत्ति कर का भुगतान कैसे करें?
आजकल अधिकांश नगर निगम ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से संपत्ति कर का भुगतान स्वीकार करते हैं। इसके अलावा, स्थानीय कर कार्यालयों में जाकर भी कर भरा जा सकता है।
संपत्ति कर न भरने पर परिणाम:
यदि संपत्ति कर समय पर नहीं भरा जाता है, तो संपत्ति मालिक को दंड (पेनाल्टी) और ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। कुछ मामलों में, संबंधित निकाय संपत्ति की कुर्की तक कर सकता है।
संपत्ति कर से संबंधित छूटें:
भारत में कुछ विशेष परिस्थितियों में संपत्ति कर में छूट दी जा सकती है, जैसे कि वृद्ध नागरिकों, विकलांगों, या पूर्व सैनिकों को छूट मिल सकती है। यह भी स्थान और नगर निगम के नियमों पर निर्भर करता है।
निष्कर्ष:
संपत्ति कर एक आवश्यक वित्तीय साधन है, जो शहरों और गांवों के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बनाए रखने में मदद करता है। सभी संपत्ति मालिकों को इसे समय पर भुगतान करना आवश्यक है ताकि वे किसी कानूनी कार्रवाई या दंड से बच सकें।